PM Kisan Samman Nidhi 16th Installment: एक कॉल से पैसा करें, तत्परता से आएगा लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के पैसे प्राप्त करने के लिए, आपको एक कॉल करना होगा। इसके माध्यम से आप तत्परता से लाभान्वित होंगे और पैसा तुरंत आपके बैंक खाते में जमा होगा, जिससे आप इस योजना के लाभ से त्वरित मिल सकेंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने कृषि सेक्टर में कई क्षेत्रों को समृद्धि प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य किया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण, बीज वितरण, उर्वरक की उपलब्धता, फसल जांच, कटनी उत्पादकता, और फसल अवशेष प्रबंधन क्षेत्र में विस्तृत समीक्षा हो रही है।
प्रदेश में नगर जिला इस योजना के लिए सबसे ज्यादा फंड प्राप्त करने वाला जिला है, जिससे नगर जिला सबसे अधिक किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 25,658.73 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों को प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, और इसकी 15 किस्तें किसानों के खातों में सफलता पूर्वक भेजी गई हैं। लोग अब 16वीं किस्त का बेताब हैं और उसके इंतजार में हैं।
सचिव ने कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत यंत्रों के आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दिए हैं, ताकि वे किसानों को यंत्रों की उपलब्धता शीघ्र कर सकें। उन्होंने बीज वितरण कार्य को भी गति से पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं और यूरिया, डीएपी, एनपीके की सघन निगरानी के लिए भी निर्देश दिए हैं।
सीमावर्ती जिलों में उर्वरक की कालाबजारी रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं”
सीमावर्ती जिलों में उर्वरक की अनवांछित बिक्री को रोकने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रयासों के दौरान पीएम किसान योजना, कृषि यांत्रिकरण, बीज वितरण, उर्वरक की उपलब्धता, फसल जांच, कटनी उत्पादकता, और फसल अवशेष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित की गई है।
सचिव ने कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत यंत्रों के आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दिए हैं, ताकि वे किसानों को यंत्रों की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही, बीज वितरण और खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन की सुरक्षित और प्रभावी निगरानी के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला पदाधिकारी ने बीज वितरण कार्य को सही समय पर पूरा करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारियों और प्रमंडलीय संयुक्त निदेशकों को अपनी प्रगट निगरानी के अंतर्गत बीज का पूर्ण वितरण करने का निर्देश दिया है।
उर्वरक की सही मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी और इसके अलावा, सीमावर्ती जिलों में उर्वरक की अनवांछित बाजारी को निगरानी में रखने के लिए विशेष उपायों का अनुसरण किया जाएगा।
